Operation Sindoor: भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर से मिली करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने का निर्णय लिया है. पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसन इकबाल ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में रक्षा बजट में वृद्धि की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने से बचना चाहती है, लेकिन देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी है.
हमेशा तैयार रहना होगा
इकबाल ने कहा, “भारत ने जिस तरह रात के अंधेरे में हमला किया, उससे यह साबित हो गया है कि वह एक खतरनाक पड़ोसी है. हालांकि हमने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपने सैनिकों को हर संसाधन उपलब्ध कराना होगा.” मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को हर हाल में तैयार रहना होगा ताकि दुबारा हमला होने पर तत्काल जवाब दिया जा सके. यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले पानी की आपूर्ति रोक दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा गया है.
जल संरक्षण योजनाएं होंगी प्राथमिकता में
जल सुरक्षा को लेकर इकबाल ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान डायमर-भाषा और मोहमंद जैसे प्रमुख बांधों के निर्माण कार्य को तेज़ी से आगे बढ़ाएगा. उनका कहना था, “हम जल संसाधनों को सुरक्षित करने और देश को सूखे के खतरे से बचाने के लिए इन परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं.”
कृषि और युवाओं के लिए नई पहलें
अहसन इकबाल ने बताया कि सरकार ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0 लाने की दिशा में काम कर रही है. इसके तहत कृषि इंजीनियरों की एक टीम को प्रशिक्षण के लिए चीन भेजा गया है. ये इंजीनियर लौटकर बीज विकास, दुग्ध उत्पादन और पशुपालन के क्षेत्रों को आधुनिक बनाएंगे. इसके अलावा युवा इंजीनियरों के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम की भी घोषणा की गई है, जिसमें हजारों युवाओं को ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उन्हें अच्छे रोजगार के अवसर मिल सकें.
बजट सीमित, चुनिंदा योजनाओं को प्राथमिकता
हालांकि, मंत्री ने यह भी बताया कि तमाम योजनाओं के बावजूद पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 ट्रिलियन रुपये का विकास बजट उपलब्ध है. जबकि मंत्रियों ने 3 ट्रिलियन रुपये की आवश्यकता जताई थी. उन्होंने कहा, “इसलिए हम कम प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को रोक रहे हैं और केवल उन पर फोकस कर रहे हैं, जो बेहद जरूरी हैं.”गौरतलब है कि पहले पाकिस्तान का संघीय बजट 2 जून को पेश किया जाना था, लेकिन अब इसे 10 जून तक टाल दिया गया है. इससे पहले 9 जून को पाकिस्तान का आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाएगा.
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