Shahbaz Sharif demand Talk with india: भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर बातचीत की वकालत करते नजर आए. उनका कहना है कि दोनों देशों को कश्मीर, आतंकवाद और जल विवाद जैसे सभी मुद्दों पर सीधी बातचीत कर समाधान तलाशना चाहिए. यह बयान उन्होंने अजरबैजान के लाचिन शहर में आयोजित पाकिस्तान-तुर्किये-अजरबैजान त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में दिया, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव भी मौजूद थे.
हफ्ते में दूसरी बार बातचीत की पेशकश
शहबाज शरीफ का यह बयान अचानक नहीं है. इससे पहले इसी हफ्ते उन्होंने तेहरान में आयोजित एक कार्यक्रम में भी भारत को बातचीत का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान “सभी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए भारत के साथ बात करने को तैयार” है. हालांकि भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वो सिर्फ दो मुद्दों—आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK)—पर ही बातचीत करेगी.
लाचिन सम्मेलन में क्या बोले शरीफ
शरीफ ने अपने भाषण में कहा कि हमें शांति के लिए मिलकर काम करना चाहिए. कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर कश्मीर पर. यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी जनता की इच्छा के अनुसार हल किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर भी बातचीत को तैयार है, बशर्ते भारत इसमें ईमानदारी दिखाए. साथ ही उन्होंने भारत-पाक व्यापार बहाली की भी इच्छा जाहिर की.
सिंधु जल संधि पर नाराज़गी जाहिर की
शरीफ ने अपने बयान में भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान के किसानों, पीने के पानी और अन्य जरूरतों के लिए जीवनरेखा है. उन्होंने इस कदम को “पारस्परिक विश्वास के खिलाफ” बताया. आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की बड़ी वजह 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला है, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी.
इसके बाद भारत ने 6 मई की रात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में मौजूद आतंकी ढांचों पर सटीक हवाई हमले किए. इन हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया. बाद में 10 मई को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद स्थिति थोड़ी स्थिर हुई.
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